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कश्मीर में 50 दिनों में 13 हजार बच्चे हिरासत में
September 25, 2019 • Purushottam Sharma
कश्मीर में 50 दिनों में 13 हजार बच्चों को सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में लिया: फैक्ट फाइंडिंग
महिला संगठनों की एक पांच सदस्यीय टीम ने पांच दिनों तक कश्मीर का दौरा करने के बाद वहां के हालात पर मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर जांच रिपोर्ट जारी की।
 
'कश्मीर में अभी कानून का शासन नहीं है', 'गला दबाया गया है और कहा जा रहा है खुश रहो', '8 बजे के बाद किसी के घर में लाइट जलने पर सेना द्वारा प्रताड़ित किया जाता है',

'हमने जो अपने महीने दो महीने के लिए चावल खरीद के रखा हुआ था उस पर सेना ने आकर केरोसिन डाल दिया', 'पिछले 50 दिनों में 13 हज़ार 10 से 22 साल के बीच के उम्र के बच्चों को पुलिस और सेना द्वारा उठाया गया है।'

ये बातें 17 से 21 सितंबर तक कश्मीर का दौरा करके आई महिला संगठनों की टीम ने बताया। उन्होंने दावा किया कि ये बातें स्थानीय लोगों ने बताई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर सरकार द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन महिला संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट उन सरकारी दावों को खरिज करती है।  

इस जांच दल में नेशनल फेडरेशन इंडियन वूमेन की ऐनी राजा, पंखुरी ज़हीर और कवलजीत कौर, प्रगतिशील महिला संगठन की पूनम कौशिक और मुस्लिम फोरम की सैयद हमीद शामिल थीं। इन पांच महिलाओं ने कश्मीर का पांच दिनों का दौरा किया और वहां की स्थिति रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताई।  

रिपोर्ट जारी करते हुए एनी राजा ने कहा कि कश्मीर के बच्चों को उठाकर ले जाया जा रहा है,  लेकिन उनकी जानकारी उनके परिवार को नहीं दी जा रही है। अपने बच्चों के बारे में पता करने के लिए लोगों को केंद्रीय जेलों के बाहर लगी लिस्ट में जाकर देखने से पता चलता है।

वहीं, पूनम कौशिक ने कहा कि कश्मीर के वकीलों ने बताया की वहां के बार काउन्सिल के दफ्तर बंद है, वकीलों को पब्लिक सिक्योरटी एक्ट (पीएसए) तहत जेलों में डाल दिया गया है।  अस्पतालों में सुविधा नहीं है।

जांच टीम ने बताया कि उनसे जम्मू कश्मीर की एक मां ने बताया कि वो अपने 4 साल के बच्चे को रात में आठ बजे के बाद अगर उसे पेशाब करना हो तो भी लाइट नहीं जलाती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगीं तो सेना आ जाएगी और उन्हें इसका सज़ा देगी।

इस जांच दल की सदस्य पंखुरी ने कहा अगर इन सब के बावजूद कोई कहता है सब कुछ सामान्य है तो उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। सच्चाई यह है कि लोग भय और खौफ में है।

वहीं, कवलजीत कहती हैं कि पंजाब में भी अलगाववाद और सेना का दमन देखा है लेकिन कश्मीर में जो हालत है वो उससे कई गुना अधिक खराब है। कश्मीर की जनता अनिश्चितता में जी रही है कल क्या होगा किसी को नहीं पता।

मुस्लिम वुमेन फोरम की सईदा हमीद ने कहा कि कश्मीर अभी लोहे के पर्दों से ढका हुआ है। दिल्ली में क्या हो रहा है ये कश्मीर को नहीं पता और कश्मीर में क्या हो रहा है ये हमे नहीं पता चल पा रहा है।

जांच दल की प्रमुख मांगें:

—सेना और अर्धसैनिक बलों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

— सभी मामलों में एफआईआर तुरंत रद्द हो और उन सभी को विशेषकर उन युवाओं को रिहा कर दें, जिन्हें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जेल में बंद किया गया है।

— व्यापक हिंसा और यातनाओं पर सेना और अन्य सुरक्षाकर्मियों के रैवये की जांच की जाए। इन यातनाओं और हिंसा के सभी पीड़ितों को मुफ्त इलाज हो।

— इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सहित कश्मीर में सभी संचार लाइनों को तुरंत बहाल किया जाए।

—अनुच्छेद 370 और 35 ए को दोबारा लागू किया जाय। कश्मीर के राजनीतिक भविष्य के बारे में भविष्य के सभी निर्णय जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाने चाहिए।

—एक समयबद्ध जांच समिति का गठन सेना द्वारा की गई ज्यादतियों को देखने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को उनके नुकसान का मुआवजा दिया जाए।


आपको बात दें कि इससे पहले भी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक जांच दल कश्मीर गया था। उसने भी अपनी रिपोर्ट में लगभग यही बातें कही थी। इस जांच दल में में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमन एसोसिएशन (ऐपवा) की कविता कृष्णन, आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमन्स एसोसिएशन (एडवा) की मैमूना मोल्ला, नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के विमल भाई शामिल थे।

साभार न्यूज क्लिक